Kapil's Devils....Reforms in Education

Kapil’s Devils…Reforms in Education.

Well this is not about cricket! This is about the other Kapil in the news. Kapil Sibal, Union Minister for HRD, has bowled entire team with a single googly of reforms with far reaching consequences. Some of his proposals, though based on Prof Yashpal’s report, do not reflect the cohesiveness and integrated approach necessary to educate and build the nation of billion plus. If Kapil Sibal wants board examinations for SSC to be scrapped, how would students understand the need to compete for survival? How would a student from non-quota, non-reservation category compete to get a job with a long queue of reserved category students ahead of him? We are giving them easy options. One learns to explore and improvise only under pressure. More than passing the examination, a student discovers his own limitations, strengths, and builds self-confidence. He knows exactly where he went wrong if he did. We are killing the spirit of learning, self- discovery, and competition by scrapping board examination. If I may borrow the term, examination is a “Confidence Building Measure”.

Obama, Cheer up! Indian Students May Not Compete:

President Obama warned the US citizens to take children away from TV rooms into class rooms to be able to compete with Indian students. This just sums up that we are able to churn out most competitive students. Why blunt the cutting edge we have by scrapping or reducing the importance of examination? A student, who is afraid of examination of what he has learnt, can not be competitive.

If ICSE and CBSE students are better than SSC students, we should not dilute their chances by introducing reservations for SSC students in local institutions as Maharashtra is trying. If ISCE or CBSE boards are scrapped it means we are accepting lower standards of SSC which is the lowest common denominator. A politician should not be allowed to take a serious issue like education in his hands. Arjun Singh with one political stroke made mockery of higher education in India. And not a single politician could raise voice against him. Mayawati can not be left behind the race and she simultaneously announced replacing system of evaluation in UP.

Kapil Sibal wants IITs to also handle medical and law streams. Why can’t the best of law schools of India come up to levels of IITs by raising their standards. Or why not best of medical colleges elevate themselves to those which they wish to emulate and spread like IITs? Let IIT not lose the focus of technology. 30-years ago I read a board in an ice cream parlor in Nairobi reading “We have reached understanding with banks that they won’t sell ice cream and we won’t encash cheques”.


Rationalize, Integrate, and Strengthen the Education System:

If at all Kapil Sibal wants to rationalize board examinations, then I feel there is no need for board examination for Standard XII which has become superfluous with multiple entrance examinations for all technical disciplines. The board examination should be held only for students intending to pursue non-technical streams like arts/commerce/science. In fact IAS selection examinations are also likely to be remodeled taking students after standard X and developing them in special training academies like National Defense Academy for defense services. We need to critically look at all streams where educated manpower contributes for national endeavor. From primary level-to- graduation, from technical, to humanities, defense services, administrative services, multi disciplinary and multi-tasking, all the education systems have to be rationalized, integrated and strengthened.

Education and Growth Opportunities:

Education reforms have been overdue. However, there is a need for serious consideration of long term needs of education 10-20 years from now. Manpower is India’s major strength in the global economic sphere. In next 20 years we will add a new generation or at least 200 million of new work force. What sort of education should they get to be able to find suitable jobs at that time to sustain and improve competitiveness of India? What would be the requirements of vocational manpower for different segments of industry? As of today there is considerable gap between the output of educational institutions and the needs of industry. Consequently, the industry is required to hire unsuitable candidates, retrain them to make ready for use before deployment at productive work. Plastics industry, for example, faces this problem acutely. If the educational system does not match the needs, the onus of re-educating shifts to industry.

Competitive Advantage of the Nation:

While it is necessary to reduce the hype of examination and burden of backpack, the alternatives have to be evaluated by the educationists. The overall changes and reforms must fit into strategic plan of Knowledge Commission. IT industry has been the driver of Indian economic boom of last one decade. What new technologies would drive the global economic booms 10-20 years from now? Is it bio- technology, aerospace technology or something else? Will we enjoy competitive advantage in those new areas? Competitive advantage of a nation has to be built into the economy very assiduously over generations.

Ten Year Knowledge Society Plan for Country:

The educational reforms, therefore, should not be announced peace meal and must be handled with long term perspective, planning and integrated approach. The educationists, the technology planners and the user industry must have full say in formulation of policies to serve the nation. A draft education policy should be circulated amongst all the stake holders like the political parties, state governments, bodies of parent teachers associations, educational institutions, universities, industry bodies like CII, FICCI, ASSOCHAM and others. The policy document should be published on the website of HRD ministry for gathering public opinion. The document should also present strategic fit of new policy with long term needs of all the stake holders. In short, once accepted by the stakeholders, it should be a “10- year Knowledge Society Plan for the country”, which can not be tampered by changes in the governments at center and states or by political parties at their whims and fancies. The states may update the syllabus as and when required within the overall frame work defined by this plan. The formulation of policies and consultative processes may take whole year and therefore changes, if any, should be introduced after due diligence from next academic session.

Implementation of Plan:

Implementation of plan should be steered by eminent person, like Nandan Nilekani who is placed in charge of Unique National Identity Authority, and empowered for implementation. Can we give education as much importance as an ID card to deserve best of the leader to show the way?

Vijay M.Deshpande
Corporate Advisor,
Strategic Management Initiative
Pune

July 4, 2009

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Divide and Rule

Few days back on some newspapers website like Times of India and Dainik Jagran i read that Home Ministry of India have application for creating 10 more states like Mithilanchal in Bihar, Saurashtra in Gujarat and Coorg in Karnataka,Harit Pradesh out of UP, Telangana in Andhra Pradesh and Gorkhaland in Darjeeling and adjoining areas in West Bengal. Other demands are of Bundelkhand, Bhojpur, Saurashtra, Vidarbha. Although none of the state government has till now recommended for these demands which is necessary for creation of new state but many political parties or some other groups of these regions are trying for the separate states based on their demands for better development, religious hold, preserving local culture etc. Some sick politicians want it for their own benefit. Actually they are following DIVIDE AND RULE policy of British Rulers.

If the demand of creating 10 new states is agreed than demand for 100 more states will born and we will reach the pre independence era of Riyasats and Zamindars where so many small kings and nawab rules and lost themselves to British Rule. After Independence Sardar Vallabh Bhai Patel have integrated India after great hard work and painful exercise which has motive of making India the Best Nation in the World.

If more states are created more funds required for more Governors, more Chief Minister and more ministries, more corruption, more burden on Declining Economy. Better we think about funding projects for upbringing of poor and old people and development of nation. Issues which are important than creating new states is Education, Removal of Corruption, Basic Health Services, Development and many more.

Government should deal with these demands in a firm move with Iron will like Patel and make it strategy on a long term basis to reunite/merge the regions.

Be United under tri-color and sing Sare Jahan se Acha Hindustan Hamara....

Fulfill the dreams of Ghandi. Let's work on the path of Vision given by Mr. APJ Abdul Kalam.

Jai Hind.

क्षेत्र की जनता से एकत्रित धन का हिसाब जनता को दिया जावे. !

सरकार जनता से करारोपण एवं विभिन्न शुल्कों के माध्यम से अपने खजाने मैं धन एकत्रित करती है । और उसी धन से शासन प्रशासन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं के माध्यम से देश और जनता के कल्याण और विकास हेतु कार्य करती है । साथ ही इस एकत्रित धन मैं सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते और सुख सुविधाओं के साथ , पदाधिकारियों , अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते का खर्च भी शामिल रहता है जिनके माध्यम से सरकार यह सब कार्य करवाती है । राज्य एवं केन्द्र सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से आय व्यय का व्योरा तो प्रस्तुत करती है किंतु उसमे इस बात का पता नही चल पाता है की किस क्षेत्र की जनता से कितना धन करारोपण एवं विभिन्न शुल्कों के माध्यम से एकत्रित किया गया और उस अनुपात मैं क्षेत्र और क्षेत्र की जनता के विकास और कल्याण हेतु कितना धन खर्च किया गया है ।
प्रायः यह देखने मैं आता है प्रभावशाली राज नेता और लालफीताशाही अपने क्षेत्र मैं अधिक से अधिक धन क्षेत्र के विकास और कल्याण के कार्यों हेतु लाने मैं सक्षम रहते हैं वन्ही इसके विपरीत प्रभावशाली नेत्रत्व के अभाव मैं कई क्षेत्र उपेक्षित से रहते हैं और उनके क्षेत्र से करारोपण एवं विभिन्न शुल्कों के माध्यम से एकत्रित किए धन की अपेक्षा बहुत कम धन आवंटित होता है । ऐसे पर्याप्त धन के अभाव मैं उस क्षेत्र का क्षेत्र की आवश्यकता और क्रमिक विकास के अनुरूप समुचित विकास नही हो पाता है , जिससे इस तरह उपेक्षित क्षेत्र देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना मैं विकास के दौड़ मैं पिछड़ते हुए नजर आते हैं ।। दूसरे शब्दों मैं यह कहें की करारोपण एवं विभिन्न शुल्कों के माध्यम से एकत्रित किया गया स्वयं का धन स्वयं के विकास और कल्याण हेतु पूर्णतः नही मिल पता है और उन्हें भेदभाव पूर्ण और पक्षपात पूर्ण रवैया का शिकार होना पड़ता है ।
अतः यह जरूरी हो जाता है की जनता से करारोपण एवं विभिन्न शुल्कों के माध्यम से एकत्रित किए गए धन मैं पारदर्शिता रखी जावे और जनता को यह पूर्ण पारदर्शिता के साथ यह जानकारी रखी जावे की उसके क्षेत्र से कितना धन एकत्रित किया गया है और उस अनुपात मैं कितना धन उनके क्षेत्र और क्षेत्र के लोगों के कल्याण और विकास हेतु खर्च किया गया है । कम से कम प्रत्येक जिले बार तो यह जानकारी तैयार की जा सकती है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है की प्रत्येक जिले से एकत्रित राशिः का एक निश्चित अनुपात मैं जिले एवं जिले की जनता के विकास एवं कल्याण हेतु आवश्यक राशि आवंटित कर कार्य कराया जावे ताकि भेदभाव पूर्ण और पक्षपात पूर्ण रवैया को दरकिनार कर देश के सभी क्षेत्रों और क्षेत्र के लोगों का समान रूप से विकास और कल्याण हो सके ।

आधी दुनिया हमसे है

सोनिया ने अचानक ही भारत आने का फैसला कर लिया,मूल रुप से पँजाब में रहने वाले सोनिया के माता पिता बरसों पहले विदेश चले गये थे। वो वहीं इग्लैंड में पैदा हुई और वहीं पली बढी। भारत हमेशा से ही उसकी रूचि के केंद्र में रहा। यही कारण था कि उसने अपनी यही कारण था कि जनसंचार में स्नातकोत्रर परियोजना के लिये जो विषय चुना वह था, हरियाणा में स्त्री पुरुष असंतुलन। जिसकी तह में उसने पाया कि हरियाणा में पुरुष महिला अनुपात इतना असंतुलित हो चुका है कि गाँवों में लडकों को अपनी शादी के लिये लडकियाँ नहीं मिल रही। देश के अन्य इलाकों कि लडकियों से उन्हें शादी करनी पड रही है।

हरियाणा में महिलाऐं
साएना नेहवाल, ममता खब, अंजना कुठियाला, संतोष यादव, सुषमा स्वराज, कलपना चावला, मल्लिका सहरावत,सीता गोसाई, जस्जीत कौर हांडा इन सभी महिलाओं में एक समानता है की ये सभी महिलाऐं उस प्रदेश की हैं जिसके बारे में कहा जाता है की यहाँ के परिवेश में कलचर के नाम पर सिर्फ खेती ही है।यूँ तो हमेशा से ही महिलायें अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा के लिये जानी जाती रही हैं। महिलाओं में यह भी विषेशता है की वे अपने आप को, अपने आस पास के वातावरण के अनुसार ढाल लेती हैं। हरियाणा एक शुष्क प्रदेश है यहाँ का जीवन श्रम माँगता है यही कारण है की हरियाणा की महिलायें विशेष तौर पर अपनी मेहनत और लगन के लिये जानी जाती है।

तब और अब हवा कुछ बदली जरुर है
हरियाणा में लगभग ६७५९ गाँव है। यहाँ ७० प्रतिशत लोग खेती पर निभर रहते हैं। वहाँ की महिलाऐं कठिन मेहनत करती है। वे सुबह सवेरे उठ कर डंगरो के लिये चारा काटती हैं, चारा डालती हैं, उनके गोबर को उठाती हैं, फिर उनका दूध निकालती हैं, फिर दूध बिलो कर मक्खन निकालती है। वे घर का सारा काम कर पीने के लिये पानी लाती हैं। पीने के लिये कुऐ का मटका पानी लाना, घर में सप्लाई का पानी हॊने पर भी घर के बुजुग कुऐ का पानी पीना पसंद करते हैं। वे घर, खेत व डंगरों का काम कर तिहरी भूमिका निभाती हैं।हालांकि आजकल गाँवों में बिजली आने से उनहें कई सुविधाओं मिली हैं जिससे उनका जीवन आसान हो गया है, पहले उनका पहनावा ओर रहन सहन बहुत कठिन था। वे बहुत भारी घाघरा पहनती थी। पैरों व हाथों में भारी-भारी चाँदी के गहने पहनती थीं, कानों में बङे-बङे गहने पहनती थीं, जिनहें पहनने के लिये उनको अपने कानों के छेद बङे-बङे करने पङते थे। बचपन से ही मोर के पंख की सफेद डंडियों को छोटे-छोटे टुकङों में काट कर उनहें मसल- मसल कर पतला कर कई -कई डंडियां ऐक साथ कान के छेद में डालती थी, फिर उन डंडियों पर पानी डाल कर फुला लिया जाता था, इससे उनके कानों के छेद बङे- हो जाते थे, उन में वे गहने जिनहें बुजली कहा जाता है, पहनती थीं। उनका घाघरा कम से कम दस मीटर का होता था तथा वे खास मौकों पर चालीस- चालीस मीटर के घाघरे या दो-दो एक साथ पहनती थीं॰ गले मे मोटी गंठी, गलसरी, हँसली व जोई पहनती थीं। हाथो में कङे, पाती व हथफुल पहनती थीं। पैरों के कङी व छैलकङे जो कि १०० गाम से लेकर ५०० गाम तक की चाँदी के होते थे तथा हाथों में कङे भी १०० गाम तक के होते थे वे पूरा जीवन पहनती थीं, ये गहने उनके मरने पर ही उतारे जाते थे। अपने बाल ऐसे बाँधती थी कि वे ऐक महीने तक चलते थे। अपने बाल वे खुद नहीं संवार सकती थी, हर महीने नाईन अपने यहाँ बुलवा कर वे अपने बाल बँधवाती थीं। बालों की ढेर सारी चुटीयाऐं गूंथ कर उनहें सिर के ऊपर ईकठा कर मोटे-मोटे लाल सुती धागों से बाँधा जाता था, जिसे चुटला कहा जाता था, उस चुटले पर वे पानी लाते समय मटका रखती थी। उनकी वेश-भूषा बङी असहनीय थी तथा काम बहुत कठिन थे। वे सुबह सवेरे उठ कर चक्की पर पूरे घर की जरुरत का आटा भी पीसती थी। पैरों में वे चमङे की जुतियाँ पहनती थीं, जिन्हें पहनना बहुत असहनीय होता था। अब तो हरियाणा में महिलाऐं हलके सलवार- कमीज पहनती हैं, परंपरागत भारी जेवर व लिबास उन्होंने छोङ दिया है, पर अब भी वे घर, डंगर और खेत का अधिकतर काम संभालती हैं। घर-घर में अब दूध बिलोने की मशीन आ गई हैं, आटा पीसने की मशीन आ गई हैं, चारा काटने की भी मशीनें आ गई हैं, परंतु हरियाणा में महिलाऐं अब भी कङी मेहनत करती हैं, खेतों में मशीनें आ जाने से केवल पुरूषों का काम कम हुआ है, खेत के हाथ से करने वाले सभी काम जैसे कपास चुगना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, हरा चारा काटना व लाना सभी काम महिलाऐं करती हैं।हरियाणा कृषि विश्वविध्दयालय द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण में पाया गया कि एक साधारण महिला की पानी लाने में ७॰७ कि्लो जाउलॉ प्रति मिनट शक्ति खर्च होती है, वह औसतन पानी लाते वक्त २४॰३ किलो वजन ऊठाती है, तथा ५॰७५ मिटर की दूरी औसतन १३८ मिनट में तय कर घर में पानी की जरूरत पूरी करती है। यह सर्वेक्षण बताता है कि पानी लाने से महिलाऔं के कंधो, कमर तथा गले में भयंकर दद होता है॰ महिलाऐं चारा लाते समय औसतन ४३।८ किलो वजन ढोती हैं तथा ३।७ कि॰मि॰ की दूरी तय करती हैं, चारा काटने में उनकी ९॰९ कि्लो जाउलॉ प्रति मिनट शक्ति खर्च होती है। वहीं कपास काटते समय उनके दिल की धङकन अधिकतम १२७ बी॰पी॰ऐम॰ तक पहुँच जाती है। कपास की फसल में तकरीबन ४-५ बार खुदाई एवं निराई-गुङाई केवल महिलाऔं की जिम्मेदारी है। हरियाणा के गाँवों में महिलाओं के मनोरंजन के साधन आपस में बातें करना, दरी बनाना, कढाई- बुनाई करना तथा कोशिया चलाना नये पकवान बनाना ही हैं॰ उनमें पहले के मुकाबले कोई अधिक बदलाव नहीं आया है॰ पहले भी महिलाओं के मनोरंजन के साधन आपस में बातें करना, दरी बनाना, कढाई- बुनाई करना तथा कोशिया चलाना नये पकवान बनाना आदी थे, ईसके अलावा वे कातती थीं, रात को कातने के लिये वे सोरातिया (ऎक तरह का मुकाबला) रखती थीं, जिसमें किसी नियत समय तक आदा किलो या पाव भर कातना होता था, कातते समय वे खुब गीत गाती थीं तथा खतम होने पर पकवान (हलवा) खाया जाता था॰ कहने का मतलब है उनके मनोरंजन के साधन भी काम से ही जुङे हैं॰
दूसरी ओर पुरुष मनोरंजन के नाम पर टी॰ वी॰ - सिनेमा देखने एवं शराब पीने पर खुब पैसा लुटाते हैं॰ महिलाओं को पिर भी कोई गुरेज नहीं वे पति को आज भी पुरी तरजिह देती हैं॰ चाहे पति उनको पिटे यह वे उसका अधिकारा समझती हैं॰ हरियाणा के सभी गाँवों में १९९१ से बिजली लगी है, घरों में टी॰ वी॰ फिज, वाशिंग मशीन, चक्की, चारा काटने की मशीन, दूध बिलोने की मशीन, आदि सब आ गये हैं, पर महिलाऐं काम के बोझ तले दबी हैं

हरियाणा में महिलाओं की संख्या, हमारा कूसुर क्या है
२००१ की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिलाओं और पुरूषों की जनसख्या में घनी असमानता पायी गयी। १००० के पीछे ८६१ महिलाऐं का आँकडा हरियाणा में सबसे कम है। इंडियन पिनल कोड के अंतरगत भूण हत्या गैर कानूनी है।हरियाणा के गाँवों में एक ओर महिलाऐं आज भी ढेरों संकटों से जुझ रही हैं, वहीं लङकों के मुकाबले में लङकियों का गिरता अनुपात आज सोचनीय विषय बनता जा रहा है। आज हरियाणा में लङकों की शादी के लिये लडकियाँ दूसरे जिलों से खरीद कर लई जा रही हैं, आज तक मैंनें केवल महिलाओं की जनसँख्या की कमी के बारें में पढा और सुना था पर उस समय मैं भौंचकी रह गई जब कैलिफोनिया में जनसंचार में स्नात्कोतर कर रही सोनिया, हरियाणा में पुरुष-महिलाओं में अस्तुंलन विषय पर अपनी परियोजना के तहत मेरे घर तक पहूँच गई। बकौल सोनिया जब वह जब हवाई जहाज से जापान से अमेरिका जा रही थी तब उसने जाते समय समाचार-पत्र में खबर पढी थी कि हरियाणा में लङकों की शादी के लिये लडकियाँ दूसरे शहरों खास तौर पर केरला से खरीद कर लायी जा रही हैं, सोनिया, सोनिया को टाइम्स ओफ इंडिया में उस लेख को लिखने वाली रिपोर्टर( जो की उस स्वयं संस्था की थी जिस में मेरी बहन ने काम किया था। उसी ने सोनिया को मेरे घर का पता दिया था और जब सोनिया के साथ मैंनें इस विषय का गहराई से अध्यन्न किया और कई चौकानें वाले तथ्य पता चलेनिजी अस्पतालों में धडाधड भूण हत्याये हो रही हैमहिलाओं के स्वास्थय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। डिलिवरी के समय कई महिलाओं की मृत्यु हो रही है। यूँ तो हरियाणा में चार विश्वविध्यालय हैं और गेजुऐट स्तर पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं की शिक्षा मुफ्त है फिर भी गाँवों में लडकियों के पढनें का स्तर बिलकुल कम है।

हरियाणा में महिलाओं के हौसले को दर्शाते ये कारनामें
हरियाणा में महिलाओं सफाई के प्रति जागरूकता को दर्शाते हुये यह नारा दिया की जिस घर में शौचालय नहीं होगा उस घर में हम अपनी बेटी को नहीं बयाहेंगें। इसी तरह शराबबंदी के विरोध में निर्वाचित सरकार को विरोध का सामना करना पडा था। जिस तरह हमारे भारतीय समाज में, महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आयी है कुछ साकारात्मक बदलाव हरियाणा की महिलाओं में भी आये हैं वे पढाई का महत्व को समझनें लगी हैं, जमीनी सतर पर डमोकरेसी में उनकी भागीदारी बढी है, वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई हैं और साथ ही साथ महिलाओं के की अपने प्रति हिंसा का विरोध करने का साहस भी आया हैपंचायती राज की रोश्नी में हरियाणा की महिलाओं में सरकार के निमाण में निचले स्तर पर भागीदारी जरुर की है। विकास के लिये महिलाओं का आत्मनिभर होना बहुत जरूरी होता है। भारत के संविधान ने महिलाओं और पुरुषों को बराबर के अधिकार दिये हैं। लेकिन आजादी के ६० वर्षो के बाद भी महिलाओं को राजनीति में प्रवेश नहीं मिल पाया इसीलिये महिलाओं को जमीनी स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया है। इससे महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता बढेगी। फिर भी महिलाओं ने अपने आप आगे बढ कर अपने और अपने आस पास के माहौल को बदलने का जो काम हरियाणा की महिलाओं ने किया है वह काबिले तारिफ है।

Govt should stop opening more hospitals!

Health care reforms in India too need reforms as we need reforms in many other sectors: electoral. police, judicial and administrative.

6 decades of free health care policies in independent India have not brought succor to the larger percentage of population. Those at the base of pyramid do not have access to the basic health care. The central and state governments have spent massive amounts on opening and maintaining large hospitals to small dispensaries: the services are more or less free. Yet we have dismal performances being seen: they are best characterized by inefficiency, maladministration and waste of resources and poor work-ethics. 

What is the solution: open more efficient hospitals? No, stop spending further money on this wasteful exercize. In my opinion, the following steps should be taken:

1. Govt hospitals be replaced with health insurance: Open no more govt hospitals, rather gradually abolish this system. Government must provide health insurance cards to each and every family. The concept of sliding scale in deciding premiums can be applied: to the families below poverty line, these insurance cards can be free , while those with high incomes, the premiums can be higher. Families can be given the option to opt out.

Any person with health insurance can get health care from the eligible health facilities (generally, private sector). 

2. Regulate private health sector:  Let the private health care sector prosper, but the govt must bring in strict regulations how the clinics, nursing homes and large hospitals operate. The current private health care sector in India is highly un-regulated, hence malpractice is prevalent. They often exist to reap maximum monetary benefits, while quality of health care and ethical practices are generally given low priority. A highly regulated system will help curb malpractice.

3. Govt to provide public health: The government must continue to provide preventive health services: vaccinations/immunizatiions, ante-natal care,etc.

नीम का पेड

बचपन मे मै अपने साथियों और दोस्तों के साथ गली के बाहर खुली जगह मे नीम के पेड की छाया मे बहुत से खेल जैसे गुली डंडा, कंचे, लट्टू खेलता था । मेरे स्कूल मे भी हम सभी पीपल, नीम और बरगद का पेड की छाया मे भी बहुत खेला करते थे। जब स्कूल मे बिजली चली जाती थी तो हमारे टीचर्स हमे इन पेडो के नीचे शिक्षा देते थे। जब कभी हम चोट लग जाती थी तो नीम का पतों को पानी मे उबाल कर एंटी-सेप्टिक के तोर पर इस्तमाल किया करते थे। पीपल की पेड को सीचा जाता था । बरगद और पीपल का घनी ढंडी छाया मे सुस्ताना याद आता है। अब जब भी कभी मै गर्मियों की धुप मे कही जाता हु तो उन वृक्षो की याद आती है क्योंकि आजकल सड़क के किनारे ऐसे पेड बहुत ही कम या यु कहू की देखने को नही मिलते। अब तो नीम, बरगद और पीपुल के पेड मेरे घर या ऑफिस के नजदीक मे भी नही है । आधुनिकरण की दौड़ मे हमने अपनी विरासत मे मिले इन जीवनदायिनी वृक्षो को काट डाला यह जानते हुवे की पेड हमारा वातावरण प्रकीर्या का बहुत ही महत्वपूरण हिस्सा है। आज की नई जेनरेशन इन पेडो के बारे मे कुछ भी नही जानती या फिर बहुत थोड़ा जानती है क्योंकि अब हम नीम, पीपल और बरगद जैसे पेडो का पोधारोपण नही करते। आज ग्लोबल वार्मिंग बदती जा रही है और विश्व स्तर पर इसकी रोकथाम के लिये सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्था कार्यरत है । मै सोचता हु की सरकार को यह कानून बनाना चाहीये की हरेक मोहल्ले , गली, सेक्टर, कालोनी मे कम से कम नीम, पीपल और बरगद का एक एक वृक्ष अवश्य हो। ग्रीन बेल्ट , रोड के मध्य और किनारों, रेलवे प्लेटफार्म पर ये वृक्ष लगाये जाये । रेलवे प्लेटफार्म से याद आया की शकूरबस्ती स्टेशन , दिल्ली पर लगे जामुन के पेड, कभी वहा जाये तो जरुर देखना। अब तो जामुन बहुत महँगा मिलता है क्योंकि बहुत कम पेड बचे है। कभी कभी लगता है की आने वाले ३०-४० सालो मे बहुत सारा फल तथा सब्जिया मिलनी बंद हो जायेगी क्योंकि खेत खलिहान पर फ्लैट, ऑफिस और मार्केट बनते जा रहे है ।


आप सभी अपना विचार व्यकत करे की कैसे हम अपनी बहुमूलय विरासत को बचाय तथा आने वाली पीदियों को विरासत मे एक साफ , अच्छा और सवस्थ वातावरण उपलब्ध करवाये ।

इस लेख मे कही कही टाइपिंग की गलतिया है , कृप्या उन पर धयान मत देना, में पहली बार हिन्दी मे ब्लॉग्गिंग कर रहा हु।

लोकतंत्र का यह कैसा एकतरफा समझोता !

जब भी कोई संस्था अथवा संगठन अथवा व्यक्ति किसी संस्था अथवा व्यक्ति को अपने कार्यों को संपादित करने एवं व्यवस्थाओं को बनाए रखने की जिम्मेदारी सौपती है तो उनके बीच दो पक्षीय समझोता होता है और तय मापदंड और शर्तों के आधार पर कार्य करने को राजी होते हैं । समझोता के तय मापदंड और शर्तों के अनुरूप किसी एक भी पक्ष द्वारा कार्य नही किया जाता है तो यह करार तोड़कर जिम्मेदारी एवं जबाबदेही से मुक्त कर दिया जाता है ।

किंतु लगता है की हमारे लोकतंत्र मैं एकपक्षीय व्यवहार अथवा एकपक्षीय करार की परम्परा चली आ रही है । लोकतंत्र कहलाता तो जनता का शासन किंतु यंहा जनता शासन करते हुए कंही नजर नही आती है इसके उलट जनता ख़ुद शासित होती नजर आती है । लोकतंत्र के उत्सव चुनाव के माध्यम से चुने हुए जनप्रतिनिधि अथवा सरकार जनता पर एकतरफा शासन करते हुए नजर आते है । एक बार जनप्रतिनिधि चयनित होने के पश्चात अपने मनमाफिक कार्य करते हैं , यंहा तक की चुनाव के समय जनता से किए गए बड़े बड़े वादों से मुकर कर जनता और क्षेत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं । अगले आने वाले चुनाव के पहले तक ना तो उन्हें कोई टोक सकता है और ना ही रोक सकता है और न ही संतोष जनक कार्य न करने की स्थिती मैं हटा सकती है ।।

तो हुआ न यह एकतरफा व्यवहार अथवा करार । चयनित होने के बाद आगामी पाँच वर्षों तक वे क्या करेंगे या फिर क्या कर रहे हैं इसका हिसाब किताब जनता के सामने रखने का कोई रिवाज नजर नही आता है और न ही उन्हें कोई मजबूर कर सकता है । ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे की एक बार चयनित होने के बाद जनप्रतिनिधि वर्षों तक अपने क्षेत्र मैं जाने की जहमत नही उठाते हैं और न ही संसद अथवा विधानसभा पटल पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आते है । जनता इस उम्मीद मैं राह देखते रहती है की कभी तो उनका प्रतिनिधि उनके दुःख दर्द और समस्यों के बारे मैं पूछने आएगा किंतु अगले चुनाव के पहले तक दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं । और जनता है की दूसरे चुनाव के पहले तक चाह कर भी कुछ नही कर सकती है । यंहा तो यह समझना मुश्किल है की जनप्रतिनिधि किसके प्रति जबाबदेह है , अपने राजनीति आका अथवा पार्टी , सरकार अथवा जनता के प्रति ।

क्या जनता और जनप्रतिनिधि के बीच लोकतंत्र के ऐसे आदर्श समझोता की आशा की जा सकती है की जिसमे दोनों पक्ष बराबरी से एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें । जनता जब चाहे अपने प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र मैं बुला सके , उससे उसके क्षेत्र की जनता समय समय पर अथवा हर छः माह मैं क्षेत्र और क्षेत्र के लोगों के विकास और कल्याण हेतु किया गया कार्यों का लेखा जोखा ले सकें , उसके कार्यों का आकलन और samiksha  कर सके और कार्य आशानुरूप और संतोषजनक न होने पर उसे अपना जनप्रतिनिधि होने की जिम्मेदारी से वंचित कर सके । एक स्वस्थ्य और सच्चे लोकतंत्र के लिए ऐसी मंगलकामना तो की ही जा सकती है ।

Nuclear Apartheid- Iran & North Korea Challange the World Order

Nuclear Apartheid- Iran and North Korea Challenge The World Order


North Korea has conducted their nuclear tests for delivery system for nuclear war head in spite of warnings from the west and UNSC. This reflects the failure of 6 year old negotiations by the group of five permanent members of UNSC and Japan & South Korea. The moot point is whether possession of nuclear weapon has helped any superpowers in last 60 years and what should be the response of international community to North Korea who has faced economic sanctions due to geopolitical equations and grand strategic models of cold war era.

Ever since the only nuclear attack on Hiroshima / Nagasaki ending the WW II, the United States of America has not only maintained their technological superiority but has piled up the nuclear weapons. Erstwhile Soviet Union always tried to compete and succeeded in surpassing the US till its collapse as a nation. With cold war now a part of the history, the compulsions of stockpiling nuclear weapons have changed. Since WWII no war has been fought and not a single nuclear bomb being detonated over the ground. Since the stockpile is built with objective of having a deterrent, the bomb would never be used again except by a maniac. The maniac could be president of a nation or a terrorist. How does it matter who presses the button? The damage would be done and forever.

Ineffective Deterrent:

A well planned & coordinated 9/11 attack by a bunch of motivated terrorists targeted Pentagon & WTC and succeeded. This was in spite of all the nuclear war heads, missile defense shield (of whatever present status), and electronics warfare techniques closer to “star wars” era with most modern warfare preparedness one can boast of. In fact Washington was never more vulnerable than it was on 9/11 with no role for missiles with nuclear warheads or bombs. The only significant thing airborne that day was Air Force One with the President aboard for wrong reasons.

In spite of the nuclear deterrent in their arsenal, the mightiest force on the earth, USA, has been ineffective even in smaller countries like Somalia, Vietnam, Cambodia, and Afghanistan. No one bothered for the deterrent as it is foregone conclusion that US will not use the nuclear weapon. So how much of the same does USA need to win a war? Thousands of nuclear warheads have not impressed the terrorists and yet they have created fear psychosis by mere possibility of making a dirty bomb which is enough to rattle the whole world. Then what is the strategic value of thousands of war heads deployed and ready to go?

Strategic Failures:

USA has been engaged in fighting conventional war in one or the other theater some where in the world, almost all the time since WWII. How many wars have been won by USA? Has the stockpile of nuclear weapons helped USA significantly? USA under George W Bush declared war on Iraq on the back of misleading story of Weapons of Mass Destruction only to be made to bite the moral dust as their bluff was called. It was only Iraqi Oil which was for the grabs and USA made the most of it. There was no threat what so ever to USA or world from Iraq. UNSC was most ineffective in preventing the war. In fact it made itself redundant in such a show of force and farce while rest of the world watched passively.

India had nuclear deterrent and yet Pakistan, with its own nuclear arsenal, did not bother about it while making audacious attack on parliament and then on Mumbai. So at best deterrents of both had nullifying effect.

Reduction In Nuclear Arsenal:

Over last 40 years USA and Russia, the superpowers with piles of nuclear warheads have done considerable progress in reducing the levels of numbers of war heads with implementation of SALT I treaty which is expiring this year end. USA and Russian teams are engaged in negotiations for preparation of summit between the presidents of the two countries in early July 2009. Implementation of SALT I treaty saw the stockpiles being reduced substantially from levels of about peak of 30,000 of US in 1965 and about 40,000 of Russia around 1985. These stocks had whittled down to peak of about 10,000 around 2002. President Obama and President Medvedev are likely to agree to reduce the nuclear stockpile to limit them to around 2000 each. Why not decimate these numbers by knocking off one zero? That will be a good progress and acknowledgement to the world that nuclear bombs have not made the world any safer.

Alternate Strategic Security Cover:

So the time has come to seek answer to the basic question: what is the changed strategic need to overcome fear of insecurity for the people of a country? It is not the nuclear bomb or even conventional bomb. It is the share in power, share in development, share in progress and share in prosperity. If a nation can provide inclusive growth to the people to take care of these factors, there is every chance of peace. One can not undermine the importance of having a nuclear deterrent for national security but what is most likely to work is to take disgruntled population along the path of opportunities.

Learning From Experience:

Look back at Vietnam today. It is not, nor was it in the past, any threat to any nation. Today it is on path to peace & prosperity after rebuilding from scratch after war. If Afghanistan is vacated by the superpowers, which have self-created strategic stakes, peace can return and development can start. USA talked about good and bad Taliban indicating readiness for a dialogue. Russians walked out of Afghanistan after bitter war and have not lost anything in retrospect. Yet Americans stepped in and do not know how to exit. They may have lost more resources in last twenty years in “operation Afghanistan” than strategic gains, if any. It is time they evolve an exit plan out of Afghanistan as they are doing for Iraq. US fought war in Iraq. Now it is planning withdrawal sooner than later. Peace will return to Iraq. Experience would tell USA not to do any adventure into North Korea.

Selective Punishment:

USA turned the guns on Iran but with Obama in White House there is a scope for dialogue to abandon path of nuclear confrontation. USA turned blind eye when China helped Pakistan to make nuclear bombs. China, the patron of Pakistan’s nuclear program, has been permanent member of UNSC and has encouraged Pakistan. USA seems to be overlooking freedom granted to A.Q. Khan, the proliferator-in-chief of Pakistan. As the reports come in, USA seems to have allowed Pakistan to acquire and manufacture nuclear weapons without informing congress as per Danielle Brian, executive director, Project on Government Oversight.

Today Pakistan is on the brink of economic and political collapse and yet it is being shored up ignoring the biggest proliferation of nuclear technology in the history. According Pentagon, Pakistan was major supplier of critical parts for nuclear technology to North Korea in their own program which is opposed by all the key players. And yet it has gone Scot free! UNSC’s resolutions and threats of sanctions have had no impact on North Korea. North Korea knows that US can not do anything more than they have suffered in the past. If Pakistan can get away with tags of nuclear proliferation and epicenter of terrorism, then any country can. Pakistan has got billions in aid recently. Similar approach with North Korea is likely to succeed.

Strategic Paradigm Shift:

This simply shows that the age old model of passing of UNSC resolution followed by sanctions has become outdated. There has to be a paradigm shift to manage nuclear field in view of 60 years of experience with nuclear weapons, and future needs of global security for peace, progress and prosperity. The global community should recognize the need to put development agenda as an alternative on table to discourage nuclear ambitions instead of coercion or threats. The Global Meltdown could not have come at more opportune time to teach lesson in geo-political governance. If trillions of dollars can be washed down the drain to bail out fraudulent companies, similar aid packages can be used to spend on development projects and to eliminate the need to develop nuclear weapons to give a false sense of security. New models have to be evolved for sustainable growth and security, learning from global experience of contemporary development in last 65 years since WWII.

Weapons Of Mass Development:

USA and Russia should lead the change with further drastic reduction in nuclear stockpiles to minimum levels of couple of hundred war heads to send strong signal to the global community that economic development and growth is the new mantra for security of the people. Why even hundreds of them, critics would ask? That is necessary till the new global order gets accepted by the world to save mother earth from nuclear disaster. Once “Weapons of Mass Development” replace “Weapons of Mass Destruction”, there won’t be any need to Talibanise a community to fight for their survival, for Palestine or Israel to keep fighting for 60 years in search of their nationhood or Iran to feel the insecurity from Israel to equip with the ultimate nuclear weapon. If this can be achieved in next ten or twenty years, then the remaining hundreds of nuclear warheads can be consigned to the dustbin of history. Is it day dreaming? Hope not- that is if nations learn from experience. Also hope Obama and Medvedev would not lose the steam.


Vijay M.Deshpande
Corporate Advisor,
Strategic Management Initiative,
Pune

June 19, 2009


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क्या कोई सुन रहा है ?

आगरा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर मृत जानवरों के अंगों से चर्बी निकाल कर देशी घी बनाया जा रहा था और उसे धड़ल्ले से मशहूर ब्राण्ड्स के नकली रैपर लगा कर सालों से बाज़ार में बेचा जा रहा था लेकिन हमारी पुलिस और प्रशासन किसी को कानोंकान खबर भी ना हुई आश्चर्य होता है । फिर किसी तरह मामला संज्ञान में आया भी तो जिस त्वरित गति से उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है वह बेहद शर्मनाक है ।
जिस दिन से इस घिनौने कृत्य के बारे में पता चला है उसी दिन से अधिकारियों के द्वारा इस पर लीपापोती कर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है । सबूतों के साथ कोई छेड़ छाड़ ना हो सके इसके लिये ज़रूरत थी कि कारखाने को सील कर दिया जाता और सूक्ष्म निरीक्षण परीक्षण के लिये सारे सामान को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता । लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा ही बहती है । कारखाने को सील करने के बजाय उस पर बुलडोज़र चलाकर उस जगह को मैदान में तब्दील कर दिया और सारे सबूत मिटा डाले । इस ग़ैर ज़िम्मेदाराना कार्यवाही के लिये कौन जवाब देगा ? किसके आदेश से वहाँ बुलडोज़र चलाया गया ? क्या उस अधिकारी को कोई दण्ड मिलेगा ? कारखाना किसका था , किसके वरद हस्त के नीचे वह इस जघन्य काण्ड को बेखौफ चला पा रहा था , उसके इस गुनाह में कौन विशिष्ट लोग उसके भागीदार थे क्या इन रहस्यों से पर्दा उठेगा ? इस विषय पर सारे अधिकारी मौन क्यों साधे हुए हैं ? आखिर किसे बचाने के लिये सारी मशक्कत की जा रही है ? वैसे तो मीडिया तिल का ताड़ बनाने में माहिर है लेकिन इस मामले में वह भी दबे स्वरों में दिन भर में एकाध संक्षिप्त समाचार देकर चुप्पी साध लेता है ?
समाज को भयमुक्त और अपराधमुक्त बनाने के मुख्यमंत्री जी के दावे कहाँ गये ? आगरा आजकल आये दिन होने वाली आपराधिक वारदातों से थर्राया हुआ है । हर रोज़ समाचार पत्र चोरी , डकैती , लूट , खसोट , हत्या , आगजनी आदि के समाचारों से भरे रहते हैं । अपराधी इतने निडर हैं कि दिन दहाड़े ऐसे जघन्य कारनामों को अंजाम देते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता ना पुलिस ना प्रशासन । आखिर क्यों ? यह सब किसकी शै पर हो रहा है ? आगरा ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश अपराधियों की गिरफ्त में है ? क्या हमारे नेता निजी स्वार्थों से अपना ध्यान हटा कर आम जनता के हितों के बारे में भी कभी सोचेंगे या जनता के साथ अंतरंगता केवल चुनाव के महीने में चन्द आम सभाओं तक ही सिमट कर खत्म हो जाती है ? अभी कुछ समय पूर्व नकली दूध के काले धन्धे का पर्दाफाश हुआ था । टी वी पर बाकायदा नकली दूध बनाने वालों के साक्षात्कार तक दिखाये गये थे ? क्या हुआ इस मामले में ? अपराधियों को क्या सज़ा मिली ? अगर नहीं मिली तो कब मिलेगी ? इसी तरह इस केस की फाइल भी सालों के लिये किसी न्यायालय के गोदाम में धूल चाटती रहेगी और मिलावटी खाद्य पदार्थों के बनाने और बचने का सिलसिला इसी तरह से धडल्ले के साथ बखौफ चलता रहेगा । है कोई माई का लाल जो इसको रोक सके ?
हमें कब तक इन हृदयहीन मुनाफाखोरों के हाथों का खिलौना बने रहना पड़ेगा जिनके पास ना तो मानवीयता है ना ही उन्हें ईश्वर का भय है ? राजनीति के बाहुबलियों के साथ साँठ गाँठ उनके ऐसे काले धन्धों को पनपने पसरने में मददगार सिद्ध होती है । जनता के स्वास्थ्य और विश्वास के साथ खिलवाड़ किया जाता है और हम निरुपाय हो सब सहने के लिये मजबूर हैं क्योकि यह तो अंधेर नगरी चौपट राजा का देश बन चुका है । जिनसे न्याय की आशा हो वे ही गुनाहों के दलदल में आकण्ठ डूबे हों तो आम आदमी किसके सामने जाकर अपना दुखडा रोये और उसके आँसू पोंछने के लिये किसके हाथ उठेंगे ? ऐसे में ज़रूरत है कि जनता को समाज के चन्द प्रबुद्ध प्रतिनिधियों के नेतृत्व में एकजुट हो इस तरह के जघन्य काण्डों का पुरज़ोर विरोध करना चाहिये और जब तक मामले की गहन जाँच पड़ताल होकर ठोस नतीजे सामने ना आ जायें प्रशासनिक कार्यवाही पर पैनी नज़र रखनी चाहिये कि वे मामले को दबाने की कोशिश ना कर पायें ।
साधना वैद

Lalgarh Overtaken

Area of Lalgarh in West Bengal is now under the command of Naxalist and they are controlling more than 100 villages and openly announced that they are going to takeover more and more areas under their control. Although central para military security forces have reached their but they are sitting idle on the boundary drawn by naxalist. Security forces are just waiting for the orders from top political brass for they go ahead. In this scenario all political parties are playing their politics without thinking about national interest. While the central government has put the ball in the court of state government by sending its troops and state government is thinking how the action by security forces will affect their political motives after the incident of Nandigram and Singur.

Without thinking about politics the security forces must be given go ahead immediately and a parallel team must be raised which solves the reason behind this scenario as it is said that tribals backed naxalist against Police Atrocities. The demands must be listened and solutions to their genuine problems must be provided immediately.